औरंगाबाद फर्स्टतर्फे कोरोनाशी लढा देण्यासाठी खारीचा वाटा उचलला जातोय. त्याशिवाय लॉकडाऊननंतर पुढे काय? यावरही चिंतन होणे तितकेच आवश्यक आहे. कारण, रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही त्यातून बाहेर काढावे लागणार आहे. या चिंतनातून किमान काही प्रमाणात का होईना दिशा मिळण्यास मदत होईल, ही माफक अपेक्षा. औरंगाबाद फर्स्टचे नंदकिशोर कागलीवाल यांनी कृषी क्षेत्राविषयक काही सूचना केल्या आहेत. त्या निश्चितच शासन व शेतकऱ्यांसाठी फायद्याच्या ठरू शकतात. लॉकडाऊनमध्ये जिवंत राहणे जितके आवश्यक असले तरीही जिवंत राहण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींची उपलब्धताही करून देणे महत्त्वाचे आहे.
१. एकीकडे लॉकडाऊन, तर दुसरीकडे नाशवंत फळे येण्याचा काळ सोबतच सुरु झालाय. लॉकडाऊन सुरु झाल्यावर मोसंब्या येण्यास सुरुवात झाली. या मोसंब्या विक्री करण्यास शेतकरी बाजारात घेऊन जाऊ शकले नाही. नाशिकला द्राक्षे निर्यात न करता आल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे सर्वांना माहिती आहे. त्याशिवाय येणाऱ्या काळात मोसंबीसह आंबे, पपई, टरबूज आणि खरबूजाचे पिक मोठ्या प्रमाणात निघेल. ग्राहक नसल्याने या उत्पादनाला भावही मिळत नाही. नाशवंते फळे व भाज्या शेतकऱ्यांपासून घेऊन ग्राहकांपर्यंत पोहचवून योग्य मोबदला मिळवून देण्याची जबाबदारी व नियोजन प्रत्येक ठिकाणी असलेल्या बाजार समित्यांनी घ्यायला हवी. पुढील दोन महिने हे मोठे आवाहन शेतकऱ्यांसमोर असेल.
२. यंदाच्या मोसमात पावसाळा चांगला असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. त्यानुसार साधारणतः जुनच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पेरण्या सुरु होतील. म्हणजे खरीपाच्या तयारीला सहा आठवडे शिल्लक आहेत. यापूर्वी शेतकऱ्यांना लागणारे कृषी साहित्य जसे बी-बियाणे, किटकनाशके, औषधे, खते आणि अवजारे पोहचविण्यासाठी नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय वेळेवर पेरण्या होऊ शकत नाहीत. हे नियोजन योग्य झाल्यास कोरोनासह उपासमार व कुपोषणाचा सामना करावा लागणार नाही.
३. शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी आर्थिक सहकार्यही लागणार आहे. त्यांच्याकरिता कमीत कमी व्याजाने कर्ज उपलब्ध वेळेत करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर शेतकरी योग्य पद्धतीने शेती करू शकतील.
४. मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राने निर्यातक्षम पिकांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, डाळी, फळे व भाज्या आणि मसाल्यांच्या पदार्थांना जगभरातून मागणी असते. त्याचे योग्य नियोजन केल्यास कृषी क्षेत्राला आर्थिक उभारी मिळू शकेल. त्याचबरोबर महाराष्ट्राला मोठी किनारपट्टी लाभलेली आहे. त्या किनारपट्टीवर मासेमारीही योग्य पद्धतीने होऊ शकते.
५. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत कृषीचा जीडीपी अंदाजे १४ टक्के, तर महाराष्ट्रात एकूण वाटा अंदाजे ११ टक्क्याच्या आसपास आहे. हा वाटा वाढविण्याकरिता जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
(श्री. नंदकिशोर कागलीवाल हे नाथ सीड्सचे संस्थापक संचालक, उद्योजक व शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक आहेत.) (शब्दांकनः अभिजित हिरप)