लॉकडाऊन भाग – ३
कोरोना विषाणूचा प्रभाव उत्पादन, सेवा आणि कृषी क्षेत्रावर झालाय. त्यामुळे कोरोना विषाणूचा प्रभाव ओसरल्यानंतर अर्थव्यवस्था सुरळीत कशी आणायची, हा मोठा पेच भारतासह संपूर्ण जगासमोर आहे. कोरोनामुळे सर्व अर्थव्यवस्थ ठप्प असल्याने असंख्य उद्योग, व्यवसाय बंद असून असंख्य नोकऱ्या जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होतेय. कोरोनाशी लढता-लढता अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी अभ्यास सुरु आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याचा विचार केल्यास कृषी व कृषीपूरक उद्योग-व्यवसाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकेल, असे मत औरंगाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापकीय मंडळाचे संचालक व अध्यक्ष तथा एशिया पॅसिफिक अँड कॅनामेटल अमेरिकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भोसले यांनी व्यक्त केले.
कृषी व कृषीपूरक व्यवसाय हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. बहुतांश उद्योग कृषीतून पुरविल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालामुळे सुरळीत सुरु असतो. कृषी उद्योग फक्त आपल्या अन्नधान्याची गरज भागवत नाही, तर उद्योगांना लागणारा कच्चा मालही पुरवतो. त्यातून असंख्य उद्योग व रोजगाराची निर्मिती होत असते. भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत कृषी उद्योगाचा वाटा २० टक्के इतका आहे, तर कृषीपूरक उद्योग-व्यवसायांची संख्या ७० टक्के इतकी आहे. या आकडेवारीवरून आपल्याला कृषी क्षेत्राचा आवाका लक्षात येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढल्यास सर्वच उद्योग-व्यवसायाला चालना मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास फायदा होऊ शकतो.
कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी त्याला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा केंद्र व राज्य सरकारने त्वरीत उभारण्याची आवश्यकता आहे. प्रामुख्याने गावखेड्यापासून शहरांपर्यंत शीतगृहे, धान्य साठविण्याची गोदामे उभारली पाहिजे. त्याशिवाय स्वामीनाथन आयोगाने कृषी उत्पादनाच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ करण्याची शिफारस केलेली आहे. हे शक्य नसेल तरीही सद्यपरिस्थिती पाहता २५ ते ३० टक्के शेतमालाचे भाव वाढवायला हवा. अन्नधान्य खरेदीसाठी शासनाने एकछत्री योजना राबवायला हवी. शेतकऱ्यांच्या हातात खुळखुळणारा पैसा आलिशान गोष्टींवर न होता शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी होऊ शकतो.
सध्या भारतातून एकूण कृषी निर्यात ४० अब्ज डॉलर इतकी होते. दोन ते तीन वर्षात कृषी व कृषीपूरक व्यवसायासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्यास कृषी निर्यात ८० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचू शकते. त्याशिवाय शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील मधली साखळी तोडल्यास थेट नफा शेतकऱ्यांच्या खिशात तर अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांनाही फायदा होईल. यासंदर्भात कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, राज्य व केंद्र सरकारच्या कृषी विभागांनी एकत्रित बसून लवकरात लवकर निर्णय घेतल्यास नक्कीच अर्थव्यवस्था सुधारू शकते.
(शब्दांकनः अभिजित हिरप, मुक्त पत्रकार)